राष्ट्रनिर्माता श्री ५ वडामहाराजाधिराज पृथ्विनारायण शाहबाट नेपालको एकीकरण भएदेखि नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा विभिन्न प्रयासहरु हुदै आएका छन् । श्री ५ वडा महाराजाधिराज पृथ्विनारायण शाहबाट बक्स भएका दिव्य उपदेशहरुबाट समेत यो कुरा पुष्टी हुन आंउदछ । दुूनियाँ निसाफ बिगार्न्या भन्याका घुस दिन्या र खान्या हुन् । ईन दुईको ता धनजीव गरी लियाको पनि पाप छैन । ई राजाका महासतूर हुन् । जस्ता सारगर्भित मार्गदर्शनयुक्त महावाणिहरुबाट भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय चेतना नेपाल राष्ट्रको स्थापनाकालबाटै अविरल प्रवाहित हुँदै आएको प्रष्ट हुन्छ । यसरी अगाडि बढदै जाने क्रममा श्री ५ सुरेन्द्रको पालामा बनेको मुलुकी ऐनमा हाकिमको नाउमा कराउनेको महल अन्तरगत हाकिम वा कर्मचारीले घुस खायो भन्ने विषयका उजुरीहरु दर्ता गर्ने, अपील सुन्ने, लगत झिकाउने, पजनी जाहेर गर्ने आदि सम्बन्धमा व्यवस्था भएको पाइन्छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २००९ जारी भयो जसले सावीकमा छरिएर रहेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात राष्ट्र सेवकहरुको ९भ्रष्टाचार निवारण० ऐन, २०१३स भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७स मुलुकी ऐन, २०२० जारी हुँदै गए । यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानूनी प्रावधानहरु विकास हुँदै जाने क्रममा नेपालको संविधान, २०१९ को दोस्रो संसोधनले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था गराई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संवैधानिक व्यवस्थाको थालनी गरेको पाइन्छ ।नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र तहकीकात गर्ने कामको जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुम्पिएकोमा त्यसै आयोगको प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत रही २०५९ असार ४ गते सम्म विशेष प्रहरी विभागले कार्य गरिरहेको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागु भएपछि विशेष प्रहरी विभाग खारेज हुन गई निरोधात्मक एवं सचेतात्मक कार्यहरु गर्नका लागि नेपाल सरकारले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी २०५९ श्रावण २७ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना गरेको हो ।