सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको संरचनाहरुमा कामको गुणस्तर अभिवृद्धि ( Promotional) गर्न प्राविधिक परीक्षण (Technical Audit) गर्ने कार्य नेपालको सन्दर्भमा नयाँ अवधारणा भएता पनि गुणस्तर तथा परीक्षणको महत्व सम्बन्धमा सन् १९७० देखि नै सबैको सरोकारको बिषयवस्तु बन्दै आएको थियो । गुणस्तर तथा परीक्षणको महत्ववारे यसै समय देखिनै सुझावहरु दिने प्रयास भएतापनि समग्रमा निर्माणकार्यको गुणस्तर, उपयुत्त सेवाहरु तथा लागत अनुसार अपेक्षीत उपलब्धी तथा प्राप्तिको बिषयतफ गम्भीर भएर कहिल्यै पनि ध्यान दिइएन । सार्वजनिक निर्माणकार्यको गुणस्तर तथा खर्च गरिएको रकमको आधारमा प्राप्त सेवाहरुको चर्चा (Issues) सम्बन्धमा प्रशासनिक सुधार आयोग र एसियाली विकास वैंकले सन् १९९० मा सम्बोधन (Address) गरे । यसैको फलस्वरुप भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय (तत्कालीन निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय) मा सन् १९९२ मा प्रमुख प्राविधिक परीक्षकको कार्यालय स्थापना गरियो । प्राविधिक परीक्षणको क्षमता तथा प्रकृया (Capacity & Procedures) को विकास गर्ने सम्बन्धमा सन्‍ २००० मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले यस कार्यलाई गति दिने प्रयास पुनस् गरेता पनि प्रमुख प्राविधिक परीक्षकको भूमिका (Role) तथा कार्य (Function) छायामा नै पर्नगयो । वि।सं। २०५८ साल आश्विनमा भएको आर्थिक प्रशासन संवन्धी नियमावली २०५६ मा भएको पहिलो संसोधनमा नियम ६२ क थप गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्राविधिक परीक्षण महाशाखाको स्थापना गर्ने ब्यवस्था मिलाइयो । प्राविधिक परीक्षण (Technical Audit) को सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सत्रिmय भूमिका निभाउन नसकेको पृष्ठभूमिमा विश्व वैंकको सहयोगमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा संचालित Road Maintenance & Development Project (R.M.D.P)अन्तर्गत Development of Technical Audit Capacity Project (D.T.A.C) गरियो । यसले जुलाई ३१, २००३ मा सडक,खानेपानी तथा सरसफाई र आवाससम्बन्धी Audit Mannuals तयार गरी आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्‍यो । यिनै पृष्ठभूमीमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको मिति २०६०।०४।२८ को निर्णयानुसार यस केन्द्रमा एक प्राविधिक परीक्षण महाशाखा गठन गरी प्रभावकारी प्राविधिक परीक्षण गर्ने जिम्वेवारी थप भयो । यद्यपी २०६० आश्विनमा आर्थिक प्रशासन संवन्धी नियमावली २०५६ को दोस्रो संशोधनमा समेत उपरोत्त प्रावधान संशोधन हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ ।

नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका संगठित संस्थाको तफबाट संचालन गरिने कुनै पनि सार्वजनिक संरचनाको पूर्वाधार विकास गर्ने क्रममा सार्वजनिक निर्माण कार्यहरुको गुणस्तर कायम गर्न चुनौतीको विषय बन्न गएको छ । त्यस माथि पनि धेरै मात्रामा यत्रतत्र छरपष्टरुपमा योजनाहरु संचालन गर्दा तथा सानातिना Civil Works हरु धेरै मात्रामा हुँदा सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न झनै कठिन र जटिल बन्न पुगि समस्या बढ्‍दो छ । समग्रमा भन्ने हो भने आयोजनाहरुको दिगोपन तथा लागत अनुसारको अपेक्षीत उपलब्धि प्रप्तिको लागि निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम गर्नु गम्भिर सार्वजनिक चिन्ता र चासोको विषय भएको छ । समस्याहरुमाथि समयमा नै उचित ध्यान नपुग्नाका कारण योजनामा Cost को भार बढ्‍न गई Variation गर्नु पर्ने, त्यस्तै गरेर सम्पन्न योजनामा चाँडै नै क्षति पुग्न गई संचालनमा प्रभावकारिता नहुनुका साथै मर्मत संभारको लागत समेत बढ्‍ने गरेको छ ।

सार्वजनिक निर्माणकार्यमा कामको गुणस्तर कायम गरी आयोजनाको दिगोपन प्राप्त गर्न तथा लागतको प्रभावकारीता सम्बन्धमा गरिने मुल्यांकन (assessment) लाई प्राविधिक परीक्षण (Technical Audit) भन्न सकिन्छ । आशातित लक्ष्य तथा कार्यक्रम अनुसार योजनाले वास्तविक कार्य गर्नसकेको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा पुष्टि गर्न तथा आयोजनाले नेपाल सरकारको ऐन, नियम, सार्वजनिक निर्माण निर्देशिका र Contract document अनुसार कार्य गरेको छ, छैन त्यसको मुल्यांकन गर्न पनि प्राविधिक परीक्षण (Technical Audit) गरिन्छ ।

A technical audit may be defined as -

"A systematic, independent process for obtaining evidence and evaluating this objectively to determine the extent to which needs or expectations are fulfilled."
(Adopted from ISO)

आयोजनाको लागत, समय, गुणस्तर, लागतको प्रभावकारिता र प्राप्त उपलब्धिहरुको मूल्यांकन (Assessment) गर्नु नै प्राविधिक परीक्षणको उद्देश्य हो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने "The main purpose of audit is to examine how well the planned or designed criteria are met by the project within the allocated time frame and budget."

कुनै पनि आयोजनाको देहायका सबै वा कुनै एक वा कुनै चरणको कार्यभइरहेकै अवस्थामा प्राविधिक परीक्षण गर्न सकिन्छ । प्राविधिक परीक्षण सार्वजनिक निर्माण कार्यको कामको प्रकृति र मात्रा (Nature & Volume) मा भर पर्दछ ।

• Planning and Design: यस चरणमा प्रारुप तयारी, योजना तथा डिजाइन पर्दछन् भने मुख्यतया quality तथा adequacy सम्बन्धित हुन्छन् ।
  
• Procurement: यस चरणमा सेवा वा वस्तु तथा निर्माण सामग्रीको खरिद तथा प्राप्ती पर्दछन् भने मुख्यतया Transparency, FAR तथा funding agency का requirements सम्बन्धित हुन्छन् ।
  
• Implementation: यस चरणमा कार्यान्वयन वा निर्माण पर्दछ भने मुख्यतया quality, schedule र budget सम्बन्धित हुन्छन् ।
  
• Post-implementation: यस चरणमा निर्माण पछिको सञ्चालन, मर्मत सम्भार तथा पुन: निर्माण पर्दछन् भने Project को principal aspects हरुको समेत मूल्यांकन गरिन्छ ।

• पूर्वाधारको गुणस्तरमा अभिवृद्धि तथा सुधार ।
• सार्वजनिक निर्माण निर्देशिका (Public Work Directives) को सुनिश्चितता ।
• वस्तु तथा सेवाको पारदर्शी मितव्ययी खरीद प्रणाली ।
• लागतको हेरफेर (Variations) मा कमी र न्युनतम निर्माण सामाग्रीको प्रयोग ।
• वाषिक मर्मत संभार खर्चमा कमी ।
• परियोजनाको आयू लम्व्याएर परियोजना चक्रको लागतमा कमी ल्याउने ।

हालसम्म सरकारी र नीजि क्षेत्रका गरी जम्मा १०० जना प्राविधिक परीक्षकहरु तयार गरिएको । हालसम्म २२ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण संपन्न भएको । प्राविधिक परीक्षण संवन्धमा परिचित गराउने उद्‍देश्यले गोष्ठी सेमिनार संपन्न गरिएको । आ.व. ०६२।०६३ को अन्त्य सम्ममा १८ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण संपन्न र २२ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण जारी । प्राविधिक परीक्षणवाट देखिएका कमी कमजोरीहरु संवन्धित निकायमा लेखी पठाइएको । (हालसम्म प्रा.प. संपन्न भएका र जारी रहेका आयोजनाको विवरण अनुसूची "झ" मा संलग्न छ ।)

सार्वजनिक निर्माणकार्यमा गुणस्तर कायम गरी आयोजनाको दिगोपना प्राप्तीका लागि प्राविधिक परीक्षण गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रको महत्वपूर्ण भूमिका भएता पनि यसको कार्यान्वयनमा सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी र दायित्व छ । प्राविधिक परीक्षण (Technical Audit) साध्य होइन साधन मात्र हो । यसको सान्दर्भिकता, सार्थकता एवं औचित्यको पुष्टि त्यस वेला हुनेछ जुनबेला हामी कर्तव्यबोध बाट प्रेरित भएर गुणस्तरयुत्त निर्माणको लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यसको सफल कार्यान्वयन तफ क्रियाशील हुनेछौं ।