पृष्ठभूमी:

सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको संरचनाहरुमा कामको गुणस्तर अभिवृद्धि ( Promotional) गर्न प्राविधिक परीक्षण (Technical Audit) गर्ने कार्य नेपालको सन्दर्भमा नयाँ अवधारणा भएता पनि गुणस्तर तथा परीक्षणको महत्व सम्बन्धमा सन् १९७० देखि नै सबैको सरोकारको बिषयवस्तु बन्दै आएको थियो । गुणस्तर तथा परीक्षणको महत्ववारे यसै समय देखिनै सुझावहरु दिने प्रयास भएतापनि समग्रमा निर्माणकार्यको गुणस्तर, उपयुत्त सेवाहरु तथा लागत अनुसार अपेक्षीत उपलब्धी तथा प्राप्तिको बिषयतफ गम्भीर भएर कहिल्यै पनि ध्यान दिइएन । सार्वजनिक निर्माणकार्यको गुणस्तर तथा खर्च गरिएको रकमको आधारमा प्राप्त सेवाहरुको चर्चा (Issues) सम्बन्धमा प्रशासनिक सुधार आयोग र एसियाली विकास वैंकले सन् १९९० मा सम्बोधन (Address) गरे । यसैको फलस्वरुप भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय (तत्कालीन निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय) मा सन् १९९२ मा प्रमुख प्राविधिक परीक्षकको कार्यालय स्थापना गरियो । प्राविधिक परीक्षणको क्षमता तथा प्रकृया (Capacity & Procedures) को विकास गर्ने सम्बन्धमा सन्‍ २००० मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले यस कार्यलाई गति दिने प्रयास पुनस् गरेता पनि प्रमुख प्राविधिक परीक्षकको भूमिका (Role) तथा कार्य (Function) छायामा नै पर्नगयो । वि।सं। २०५८ साल आश्विनमा भएको आर्थिक प्रशासन संवन्धी नियमावली २०५६ मा भएको पहिलो संसोधनमा नियम ६२ क थप गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्राविधिक परीक्षण महाशाखाको स्थापना गर्ने ब्यवस्था मिलाइयो । प्राविधिक परीक्षण (Technical Audit) को सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सत्रिmय भूमिका निभाउन नसकेको पृष्ठभूमिमा विश्व वैंकको सहयोगमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा संचालित Road Maintenance & Development Project (R.M.D.P)अन्तर्गत Development of Technical Audit Capacity Project (D.T.A.C) गरियो । यसले जुलाई ३१, २००३ मा सडक,खानेपानी तथा सरसफाई र आवाससम्बन्धी Audit Mannuals तयार गरी आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्‍यो । यिनै पृष्ठभूमीमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको मिति २०६०।०४।२८ को निर्णयानुसार यस केन्द्रमा एक प्राविधिक परीक्षण महाशाखा गठन गरी प्रभावकारी प्राविधिक परीक्षण गर्ने जिम्वेवारी थप भयो । यद्यपी २०६० आश्विनमा आर्थिक प्रशासन संवन्धी नियमावली २०५६ को दोस्रो संशोधनमा समेत उपरोत्त प्रावधान संशोधन हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ ।

कार्यक्षेत्र:

नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका संगठित संस्थाको तफबाट संचालन गरिने कुनै पनि सार्वजनिक संरचनाको पूर्वाधार विकास गर्ने क्रममा सार्वजनिक निर्माण कार्यहरुको गुणस्तर कायम गर्न चुनौतीको विषय बन्न गएको छ । त्यस माथि पनि धेरै मात्रामा यत्रतत्र छरपष्टरुपमा योजनाहरु संचालन गर्दा तथा सानातिना Civil Works हरु धेरै मात्रामा हुँदा सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न झनै कठिन र जटिल बन्न पुगि समस्या बढ्‍दो छ । समग्रमा भन्ने हो भने आयोजनाहरुको दिगोपन तथा लागत अनुसारको अपेक्षीत उपलब्धि प्रप्तिको लागि निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम गर्नु गम्भिर सार्वजनिक चिन्ता र चासोको विषय भएको छ । समस्याहरुमाथि समयमा नै उचित ध्यान नपुग्नाका कारण योजनामा Cost को भार बढ्‍न गई Variation गर्नु पर्ने, त्यस्तै गरेर सम्पन्न योजनामा चाँडै नै क्षति पुग्न गई संचालनमा प्रभावकारिता नहुनुका साथै मर्मत संभारको लागत समेत बढ्‍ने गरेको छ ।

परिभाषा र उद्‍देश्य:

सार्वजनिक निर्माणकार्यमा कामको गुणस्तर कायम गरी आयोजनाको दिगोपन प्राप्त गर्न तथा लागतको प्रभावकारीता सम्बन्धमा गरिने मुल्यांकन (assessment) लाई प्राविधिक परीक्षण (Technical Audit) भन्न सकिन्छ । आशातित लक्ष्य तथा कार्यक्रम अनुसार योजनाले वास्तविक कार्य गर्नसकेको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा पुष्टि गर्न तथा आयोजनाले नेपाल सरकारको ऐन, नियम, सार्वजनिक निर्माण निर्देशिका र Contract document अनुसार कार्य गरेको छ, छैन त्यसको मुल्यांकन गर्न पनि प्राविधिक परीक्षण (Technical Audit) गरिन्छ ।

A technical audit may be defined as -

"A systematic, independent process for obtaining evidence and evaluating this objectively to determine the extent to which needs or expectations are fulfilled." 

(Adopted from ISO)

आयोजनाको लागत, समय, गुणस्तर, लागतको प्रभावकारिता र प्राप्त उपलब्धिहरुको मूल्यांकन (Assessment) गर्नु नै प्राविधिक परीक्षणको उद्देश्य हो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने "The main purpose of audit is to examine how well the planned or designed criteria are met by the project within the allocated time frame and budget."

कुनै पनि आयोजनाको देहायका सबै वा कुनै एक वा कुनै चरणको कार्यभइरहेकै अवस्थामा प्राविधिक परीक्षण गर्न सकिन्छ । प्राविधिक परीक्षण सार्वजनिक निर्माण कार्यको कामको प्रकृति र मात्रा (Nature & Volume) मा भर पर्दछ ।

Planning and Design: यस चरणमा प्रारुप तयारी, योजना तथा डिजाइन पर्दछन् भने मुख्यतया quality तथा adequacy सम्बन्धित हुन्छन् ।
Procurement: यस चरणमा सेवा वा वस्तु तथा निर्माण सामग्रीको खरिद तथा प्राप्ती पर्दछन् भने मुख्यतया Transparency, FAR तथा funding agency का requirements सम्बन्धित हुन्छन् ।
Implementation: यस चरणमा कार्यान्वयन वा निर्माण पर्दछ भने मुख्यतया quality, schedule र budget सम्बन्धित हुन्छन् ।
Post-implementation: यस चरणमा निर्माण पछिको सञ्चालन, मर्मत सम्भार तथा पुन: निर्माण पर्दछन् भने Project को principal aspects हरुको समेत मूल्यांकन गरिन्छ ।

यसमा देहायका कुराहरु गरिन्छन्:

• आयोजना उद्देश्य अनुरुप कार्यान्वयन भएको छ / छैन,
• आयोजनाको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ / छैन र निर्धारण गरिएको भए लक्ष्य अनुरुप काम भएको छ / छैन,
• आयोजनाको प्रारुप तयार गर्दा, संभाव्यता अध्ययन गर्दा, सेवा वस्तु वा निर्माण सामग्रीको खरिद तथा प्रयोग गर्दा, आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक निर्माण निर्देशिका वा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको तरिका र गुणस्तर बमोजिम गरिएको छ / छैन,
• आयोजनाको लागि गरिएको बजेट ब्यवस्था र निकाशा ठीक छ / छैन,
• आयोजनाको लागि निर्धारण गरिएको समय तालिका ठीक छ / छैन र सो अनुरुप कार्यप्रगति भएको छ / छैन,
• आयोजनाबाट अपेक्षीत उपलब्धी हासिल हुनसक्छरसक्दैन, निर्माण कार्य पूर्वअनुमान गरिएको लागत भित्र सम्पन्न भएको छ / छैन,
• आयोजनाको डिजाइन ठिक छ / छैन, आयोजनामा सेवा, वस्तु वा निर्माण सामग्रीको खरिद वा प्राप्ती प्रकृया पारदर्शी छ / छैन,
• सम्पन्न भएको आयोजना अपेक्षीत गुणस्तरको छ / छैन र त्यसले अपेक्षीत सेवा दिन सक्छ / सक्दैन,
• लागतको प्रभावकारीता छ / छैन,
• आयोजनाको दीगोपन छ / छैन,
• संपन्न आयोजनाबाट के पाठ सिकियो ?

 फाइदा:

• पूर्वाधारको गुणस्तरमा अभिवृद्धि तथा सुधार ।
• सार्वजनिक निर्माण निर्देशिका (Public Work Directives) को सुनिश्चितता ।
• वस्तु तथा सेवाको पारदर्शी मितव्ययी खरीद प्रणाली ।
• लागतको हेरफेर (Variations) मा कमी र न्युनतम निर्माण सामाग्रीको प्रयोग ।
• वाषिक मर्मत संभार खर्चमा कमी ।
• परियोजनाको आयू लम्व्याएर परियोजना चक्रको लागतमा कमी ल्याउने ।

प्राविधिक परीक्षण (हाल सम्मको उपलब्धीहरु):

विकास आयोजनाको गुणस्तर र दिगोपनाको लागि संचालन भएका आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्ने कार्य केन्द्रले गरी आएको छ । केन्द्रको स्थापनाकालदेखि गत वर्षम्म २३८ आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेकोमा यस वर्षमात्र यो संख्या १०४ रहेको छ । यस प्रकृयामा र्सवप्रथम प्राविधिक परीक्षण गर्ने आयोजना छनौट र बजेटको व्यवस्था गरिन्छ । साथै, योग्य प्राविधिक परीक्षकहरूको सूची तयार, प्राविधिक परीक्षकको तालिमको व्यवस्था, प्राविधिक परीक्षकबाट प्राविधिक परीक्षण र त्रुटीहरू सच्याउने निर्देशन दिइन्छ । 

प्राविधिक परीक्षण ४ चरणमा गरिन्छ । जस अनुसार योजना तर्जुमा तथा डिजाइन चरण, खरिद प्रकृयाको चरण, कार्यान्वयन चरण र सञ्चालन तथा सम्भार चरण रहेका हुन्छन् । स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरबाट प्रमाण संकलन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यकता पर्ूर्ति भएको छ छैन भनी पत्ता लगाउने प्रणाली नै प्राविधिक परीक्षण हो भनी परिभाषा गरिएको पाइन्छ । हालसम्म प्राविधिक परीक्षण गरिएका आयोजनामा ११३ सडक, ५४ भवन, १२ पुल, १६ सिंचाई, ४ एयरपोर्ट र अन्य १५ रहेका छन् । 

नेपाल सरकारको आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधारको तत्कालिन कार्ययोजना, २०६९ -१९८ बुँदे कार्यक्रम) लागु भई यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र वाषिर्क रु.५० करोडभन्दा बढी लागतका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने प्रावधान उल्लेख भएपछि यसको चर्चा व्यापक भयो । हाल अन्य आयोजनाबाट पनि यसको माग बढ्दै गएको छ । 

राष्ट्रिय गौरवका तथा रु. ५० करोड भन्दा वढीका १५ वटा आयोजनाहरुको प्राविधिक परीक्षण गर्न प्राविधिक परीक्षकहरुको छनौट तथा सम्झौता गरी प्राविधिक परीक्षण कार्य भई रहेको -म्चबात च्भउयचत प्राप्त भएको) ।

अन्य आयोजनाहरु तर्फ२४ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण कार्य सम्पन्न भइ अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको तथा ६८ वटा प्याकेजहरुको प्राविधिक परीक्षण गर्न प्राविधिक परीक्षकहरुको छनौट तथा सम्झौता गरी प्राविधिक परीक्षण कार्य भई रहेको -म्चबात च्भउयचत प्राप्त भएको) ।

२०६९ चैत्र महिनमा प्राविधिक परीक्षण तालिम संचालन गरी थप २४ जना प्राविधिक परीक्षण गर्ने जनशक्ति विकास भएको ।

२०७० बैशाख तथा जेष्ठ महिनामा क्रमशः विराटनगर तथा दाङमा प्राविधिक परीक्षण गोष्ठी संचालन गरिएको ।

प्राविधिक परीक्षणबाट आंैल्याइएका केही विषयहरू ः

• निर्माणर्/मर्मत कार्यको ठेक्कापट्टा सम्झौतामा निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, ढुवानीकर्ताले कार्यतालिका पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ; कार्यान्वयन पक्षले कार्यतालिकालाई ध्यान दिएको देखिंदैन ।
• ठेक्कापट्टा व्यवस्थामा त्तगबष्तिथ ब्ककगचबलअभ एबिल पेश भएपछि सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था देखिएकोमा त्तगबष्तिथ ब्ककगचबलअभ एबिल बनाउँदै नबनाउने र बनाए पनि कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था प्राविधिक परीक्षणबाट देखिएको छ । 
• कार्यतालिकालाई समय सापेक्ष ग्उमबतभ गरिएको छैन भन्ने प्रतिवेदनहरू प्राप्त भएका छन् । निर्माण कार्यको निर्माण अवधि बढाउँदै जाने स्थितिले जनताले समयमा सेवा सुविधा पाउन वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । 
• भेरिएसनको विषयमा योजनाको ठेक्कापट्टा हुनुअघि विस्तृत अध्ययन नगरीकन कार्यान्वयनमा जाने र भेरिएसन गर्ने गरेको देखिएको छ । 
• निर्माण सामग्रीको गुणस्तर पनि गुनासाहरू आएका छन् । प्रयोगशालामा आवश्यक परीक्षण गराएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने- दक्ष जनशक्ति व्यवस्था नभएको जस्ता गुनासाहरू पनि आएका छन् । 
• विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निकायहरूमा आवश्यक प्रयोगशाला, जाँच्ने उपकरण तथा जनशक्तिको अभाव रहेको विषयहरू पनि प्राविधिक परीक्षणको प्रतिवेदनमा आएका छन् । 

निष्कर्ष

सार्वजनिक निर्माणकार्यमा गुणस्तर कायम गरी आयोजनाको दिगोपना प्राप्तीका लागि प्राविधिक परीक्षण गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रको महत्वपूर्ण भूमिका भएता पनि यसको कार्यान्वयनमा सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी र दायित्व छ । प्राविधिक परीक्षण (Technical Audit) साध्य होइन साधन मात्र हो । यसको सान्दर्भिकता, सार्थकता एवं औचित्यको पुष्टि त्यस वेला हुनेछ जुनबेला हामी कर्तव्यबोध बाट प्रेरित भएर गुणस्तरयुत्त निर्माणको लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यसको सफल कार्यान्व